रेल मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लगाया गया जुर्माना नहीं भरता है, तो उसके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और कोर्ट की ओर से दो हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और रेल परिसरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों को गंदगी फैलाने से रोकना है। रेलवे का मानना है कि जुर्माना बढऩे से यात्रियों और आम लोगों में स्वच्छता को लेकर जिम्मेदारी बढ़ेगी।
14 साल बाद बढ़ी जुर्माने की राशि
दरअसल, 2012 से रेल परिसरों में गंदगी फैलाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना था। अब 14 साल बाद जुर्माने की राशि रेलवे ने बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है। रेलवे ने नए नियम लागू भी कर दिए हैं।
