सरकार के अनुसार, इस नए कदम का उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों की पहचान करना, दोहरे खातों को बंद करना और घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकना है.
बायोमेट्रिक ई-केवाईसी न कराने पर क्या होगा?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने 1 अक्टूबर से पहले अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं किया है, उन्हें रियायती/सब्सिडी वाली दर पर 14.2 किलो का रिफिल सिलेंडर नहीं मिलेगा.
सिलेंडर डिलीवरी जारी रहेगी: ई-केवाईसी न होने की स्थिति में गैस कनेक्शन या रिफिल बुकिंग बंद नहीं की जाएगी.
बाजार मूल्य पर भुगतान: बिना सत्यापन वाले उपभोक्ताओं को गैर-सब्सिडी यानी पूरी बाजार दर पर ही सिलेंडर की कीमत चुकानी होगी.
छोटे सिलेंडरों का विकल्प: गैर-ईकेवाईसी वाले परिवारों को केवल 5 किलो या 10 किलो के छोटे रिफिल सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे.
घर बैठे या गैस एजेंसी पर कैसे कराएं ई-केवाईसी?
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश के लगभग 89.9 प्रतिशत (27.43 करोड़) उपभोक्ता पहले ही अपना प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं. जिन ग्राहकों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, वे निम्नलिखित 3 तरीकों से इसे पूरा कर सकते हैं:
सिलेंडर डिलीवरी के समय: जब डिलीवरी बॉय सिलेंडर देने आए, तो उसके पास मौजूद मोबाइल ऐप से फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं.
गैस एजेंसी जाकर: अपनी संबंधित एलपीजी वितरक (गैस एजेंसी) के शोरूम पर जाकर आधार कार्ड और बायोमेट्रिक दर्ज कराएं.
ओएमसी मोबाइल ऐप्स द्वारा: इंडियन ऑयल के ग्राहक IndianOil ONE भारत गैस के ग्राहक HelloBPCL और एचपी गैस के ग्राहक HP PAY मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
1 अक्टूबर को एलपीजी दरों की मासिक समीक्षा
प्रतिमाह की पहली तारीख की तरह ही 1 अक्टूबर को भी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करेंगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये के विनिमय दर के आधार पर 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक और 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों के नए संशोधित दाम 1 अक्टूबर की सुबह जारी किए जाएंगे.
